नेभिगेसन
खोज
फिचर
ब्लग
घटनाक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
En
/
Np
En
/
Np
खोज
फिचर
ब्लग
घटनाक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
खोज
संसद्, सर्वोच्च, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन के प्रयोग भएको थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गरेको खोजमा यी संरचना जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको पाइएको छ ।
एसएमसी एपबाट ठगिएका काइँलाको त्यो हाँसो
७० हजार प्रयोगकर्ता जोडिएको एसएमसी मोबाइल एपबाट हजारौँ नेपालीको करोडौँ रुपैयाँ ठगी भएको बारेमा निमजिनले खोज गरिरहेको छ । खोजकै क्रममा भेटिए उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका नेपालटारका काइँला । नेपालटार बजारका सबैलाई थाहा छ– सामान्य अक्षर पनि नचिन्ने र खेती किसान गरिरहेका काइँलाले एसएमसी एपमा लाखौँ गुमाएका छन् । बजारमा साना ठूला व्यवसाय गर्ने मात्र होइन, खेतीकिसानी गर्नेले पनि एसएमसीमा लाखौं गुमाएकै छन् । मिहिनेत र परिश्रमबिना नै पैसा कमाउनले लोभमा फसेर लाखौं गुमाएका उनीहरू सबैको पीडा एउटै छ ।
एसएमसी मोबाइल एपबाट हजारौँ नेपालीको करोडौँ ठगी
एसएमसी नामको मोबाइल एपबाट हजारौं नेपालीको करोडौँ रुपैयाँ ठगी भएको छ । ठगीमा परेको भन्दै साइबर ब्युरोमा अहिलेसम्म २ सय ५५ वटा सामूहिक उजुरी परेको छ । एउटै उजुरीमा परिवारका एकभन्दा धेरै जोडिएकाले उजुरी गर्नेको संख्या ६ सय जनाभन्दा धेरै छ । उजुरीका आधारमा १२ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै ठगी भएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीले बताए । एसएमसी एपमा ७० हजारभन्दा बढी नागरिक जोडिएको पाइएकाले ठगीमा पर्ने र ठगिएको रकम अझै धेरै हुने अनुमान छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म (निमजिन) ले डेढ महिनादेखि गरिरहेको खोजका क्रममा यो एपबाट पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्मका मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीसमेत ठगीमा परेको पाइएको छ ।
अपारदर्शी दल : करोडौँ खर्च, देखावटी चन्दा
नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गत असारमा दलहरूले कर छली गरेको र वास्तविकभन्दा न्यून आय–व्ययको विवरण देखाएको खुलासा गरेको थियो । यो खोजमा भने हामीले राजनीतिक दलहरूले उठाउने चन्दा र त्यसभित्रको अपारदर्शिता उजागर गरेका छौँ । दिने र लिने व्यक्तिबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन, दलहरूले उठाउने चन्दा । उनीहरूले कुन व्यक्तिसँग कति रकम चन्दा लिएको हो भनेर कहिल्यै सार्वजनिक पनि गर्दैनन् । जब कि कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंकिङ चेक वा ट्रान्सफर प्रयोग गर्न र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पेसा र आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले यो कानुनी व्यवस्था मिचेर आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् ।
अन्नपूर्णको काखमा रहेको पञ्चकुण्ड हिमताल : किन बढ्दै छ आकार ?
अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको फेदीमा सन् १९९० मा हिमनदी भएको ठाउँमा पछि ५ वटा कुण्ड बने । ती कुण्ड बिलाएर अहिले एउटा ठूलो ताल बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) की रिमोट सेन्सिङ तथा भू–सूचना विश्लेषक फिनु श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा यो हिमतालको आकार ८ सय ४६ प्रतिशतले बढेको छ । अन्नपूर्णको फेदीमा बनेको ताल र तालमा देखिएको फेरबदलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको भौगोलिक तथा वातावरणीय परिवर्तनलाई देखाउँछ ।
घ्याङफेदी-कोलकाता कनेक्सन : गाउँबाट हराएका दिदीबहिनी एउटै कोठीमा
यौन व्यवसायमा लगाउनका लागि नेपालबाट भारत लगिएकी रिमाया एक्ली होइनन् । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८१/०८२ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा भारतबाट नुवाकोटका १४९ महिला र २० बालिका तथा किशोरीको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूले आफूहरू बेचबिखनमा परेको भनी मुद्दा गरेका छन् ।
विषादीको नियमन र नियन्त्रणमा कमजोर राज्य संयन्त्र
अन्न र तरकारी बालीमा रासायनिक विषादीको जथाभावी प्रयोग बढिरहँदा सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा भने काम गर्न सकिरहेको छैन । तोकिएका वा स्वीकृत विषादीको प्रयोग गर्ने मात्रा र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे किसानलाई उचित तालिम र प्राविधिक ज्ञान दिन नसक्दा विषादीको जथाभावी प्रयोग बढेको छ ।
भूकम्पपछि बनेका विद्यालय भवन छन्, विद्यार्थी छैनन्
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि भवन बनाइएका ७ हजार ५ सय ७३ मध्ये ६५ वटा विद्यालयमा विद्यार्थी नै छैनन् । विद्यालय भवन असहज ठाउँमा हुनु, सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्न नसक्नु र रोजगारीका सिलसिलामा अभिभावकले बसाइँसराइ गर्नुलगायतका कारणले विद्यार्थी शून्य भएका हुन् । लाभान्वित जनसंख्यालाई ख्याल नै नगरी भवन पुनर्निर्माण भएको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पनि सुधार हुन नसकेकाले विद्यार्थी आकर्षित हुन सकेका छैनन् । सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर बनाएका कतिपय विद्यालयका राम्रा र सुविधा सम्पन्न भवन भए पनि विद्यार्थी नहुँदा राज्यको लगानी खेर गइरहेको छ ।
टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन् भूकम्पपीडित
जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित २०८० सालदेखि अझै अस्थायी टहरामै छन् । अस्थायी टहरामा रहँदा बर्खामा झरी र हिउँदामा ठन्डीबाट बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिला जोखिममा छन् । टहरामै भएका गर्भवती, सुत्केरीहरूमा शरीर सुन्निने, निमोनियाजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् । आमासँगै नवजात शिशुहरूमा निमोनियाजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा परिरहेको छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षको अवधिमा चिसोका कारण ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका हुन् ।
खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी, मानव स्वास्थ्यमा हानि
बाली नालीमा किरा देखिनेबित्तिकै किसानले विषादी खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विषादी प्रयोग बढेको छ । बढ्दो विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्य मात्रै होइन, पर्यावरण र पारस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । कृषकले जथाभावी रासायनिक विषादी हाल्दा शत्रुनाशक प्राकृतिक किरा मर्ने र कडा खालको विषादी पनि सजिलै पचाउन सक्ने नयाँ किराहरूको पैदा हुने जोखिम बढेको राष्ट्रिय कीट विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका कीटविज्ञ काशीनाथ चिलुवालले बताए ।
कर छलीमा दलहरू
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर छलेको भेटिएको छ । दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने आश्वासनसहित चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेकै वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेका हुन् । दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकसहित अरू लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा दलहरूले कर छली गरेको र दलका लेखा प्रणाली अपारदर्शी पाइएको छ । यसले दलहरुको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
लक्जेम्बर्गको नक्कली भिसा, सक्कली श्रम स्वीकृति
लीलबहादुरको बंगलामुखीसँगै केशव गौतम र शारदा रिजाल दम्पतीले सञ्चालन गरेको पल्सवेभ तथा सब कुरा कन्सल्टेन्सीले पनि विदेश पठाउने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन गरी ठगी गरेको भनेर ४ सय ९३ जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन् । दम्पती भने फरार छन् । ठगिएका मध्ये केहीलाई नक्कली भिसा र कागजातमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएको पाइएको छ । नेपाल, नयाँदिल्ली, टर्की र लक्जेम्बर्गसम्मै सेटिङ मिलाएको भन्दै जताबाट जसरी पनि उडाउने लीलबहादुरको आश्वासनलाई विश्वास गर्दा आफू ठगिएको तुलारामले बताए । “पहिला पनि एजेन्टले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सेटिङमै उडाउन सकेकाले पत्याउन कर लाग्यो,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ हुने गतिविधि देख्ने र भोग्ने साक्षी म आफैँ हुँ ।”
बाढीपहिरोले बगरमा परिणत हुँदै कृषियोग्य जमिन
विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार
भूकम्प प्रभावित विपन्नको छैन बलियो घर, राज्यको भएन भर
सरकारले २६ वर्षपछि लागू गर्दै आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी कानुन
सरकारले आयोडिनयुक्त नुनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न २०५५ सालमा बनेको ऐन आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ । वैशाख २, २०८२ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्रीवितरण) ऐन २०५५ लाई साउन १, २०८२ देखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
अर्बौँ खर्चिएको मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा आउँदैन नियमित
मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंका बासिन्दालाई स्वच्छ पानी खुवाउने सपना बाँडेको ३ दशकमा पनि यो आयोजना अधुरो छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ३१ अर्ब, ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, त्यो पानी वितरणका लागि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमार्फत ३६ अर्ब २८ करोड ५४ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरे पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौंका बासिन्दालाई नियमित रुपमा पानी खुवाउन सकेको छैन । काठमाडौंमा पानी झरेको ५२ महिनामा मेलम्चीबाट जम्मा २१ महिना मात्रै पानी ल्याइएको छ ।
सडक र पुल भत्किनुमा मनसुन मात्र छैन दोषी
पोहोर असोजको दोस्रो साता अविरल वर्षापछि आएको बाढीले देशका १ सय ४६ वटा पुल बगायो । ४१ वटा सडकमार्ग ठप्प भए । देशका मुख्य ९ राजमार्गसमेत प्रभावित भए । बर्खामा देशभर आएका बाढी र पहिरोले ४६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भयोे । सबैभन्दा धेरै क्षति सडक र पुल पूर्वाधारमा भयो– करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको । विपत्तिले निम्त्याएको पूर्वाधारको नोक्सानीको तथ्यांकभित्र लुकेको छ- नेपाली सडक र पुलको ‘वास्तविक स्वास्थ्य’ । अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरोले मात्र सडक र पुल बगाएका छैनन् । सडक तथा पुल बनाउने ठाउँको भौगोलिक तथा वातावणीय अध्ययनबिना जथाभावी सडक बनाउनु, सडक तथा पुलको डिजाइन र निर्माण हुनुले पनि धेरै क्षति भएको पाइएको छ ।
नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम
नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको आयो नुनको प्याकेट र असनमा बिक्री भइरहेको ढिके नुनको नमुना परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मात्राभन्दा बढी आयोडिन भेटिएको छ ।
खोलामा सहर : बाढीको बबन्डर
नेपालको सहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ, बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रका खोला र नदी किनारमा घर र अन्य संरचनाहरूको निर्माण पनि हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा त खोला नै मिचेर भवन बनाइएको छ । पानी बग्ने खोलालाई दायाँबायाँ पर्खाल लगाएर सानो परिएको छ । यसको परिणामस्वरूप, प्राकृतिक जल निकासीको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, पानीको प्रवाह अनियन्त्रित हुन पुग्छ र सहरतिर बाढी फैलिन थाल्छ । काठमाडौं उत्पकाका खोला किनारका बस्तीले हरेक वर्ष यसको असर भोगिरहेका छन् ।
1
2
3
Next
header.Language
