नेभिगेसन
खोज
फिचर
ब्लग
घटनाक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
En
/
Np
En
/
Np
खोज
फिचर
ब्लग
घटनाक्रम
निमजिन कुराकानी
तालिम/कार्यशाला
जर्नाथन
न्यूजलेटर
हाम्रो बारे
हाम्रो टीम
फेलो
प्रशिक्षार्थी
पूर्व इन्टर्न
हाम्रो नेटवर्क
प्रकाशन साझेदार
पूर्व फेलोहरू
न्यूजलेटर
बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
खोज
एसएमसी एपबाट ठगिएका काइँलाको त्यो हाँसो
७० हजार प्रयोगकर्ता जोडिएको एसएमसी मोबाइल एपबाट हजारौँ नेपालीको करोडौँ रुपैयाँ ठगी भएको बारेमा निमजिनले खोज गरिरहेको छ । खोजकै क्रममा भेटिए उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका नेपालटारका काइँला । नेपालटार बजारका सबैलाई थाहा छ– सामान्य अक्षर पनि नचिन्ने र खेती किसान गरिरहेका काइँलाले एसएमसी एपमा लाखौँ गुमाएका छन् । बजारमा साना ठूला व्यवसाय गर्ने मात्र होइन, खेतीकिसानी गर्नेले पनि एसएमसीमा लाखौं गुमाएकै छन् । मिहिनेत र परिश्रमबिना नै पैसा कमाउनले लोभमा फसेर लाखौं गुमाएका उनीहरू सबैको पीडा एउटै छ ।
एसएमसी मोबाइल एपबाट हजारौँ नेपालीको करोडौँ ठगी
एसएमसी नामको मोबाइल एपबाट हजारौं नेपालीको करोडौँ रुपैयाँ ठगी भएको छ । ठगीमा परेको भन्दै साइबर ब्युरोमा अहिलेसम्म २ सय ५५ वटा सामूहिक उजुरी परेको छ । एउटै उजुरीमा परिवारका एकभन्दा धेरै जोडिएकाले उजुरी गर्नेको संख्या ६ सय जनाभन्दा धेरै छ । उजुरीका आधारमा १२ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै ठगी भएको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थीले बताए । एसएमसी एपमा ७० हजारभन्दा बढी नागरिक जोडिएको पाइएकाले ठगीमा पर्ने र ठगिएको रकम अझै धेरै हुने अनुमान छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म (निमजिन) ले डेढ महिनादेखि गरिरहेको खोजका क्रममा यो एपबाट पूर्वमेचीदेखि महाकालीसम्मका मात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीसमेत ठगीमा परेको पाइएको छ ।
अपारदर्शी दल : करोडौँ खर्च, देखावटी चन्दा
नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गत असारमा दलहरूले कर छली गरेको र वास्तविकभन्दा न्यून आय–व्ययको विवरण देखाएको खुलासा गरेको थियो । यो खोजमा भने हामीले राजनीतिक दलहरूले उठाउने चन्दा र त्यसभित्रको अपारदर्शिता उजागर गरेका छौँ । दिने र लिने व्यक्तिबाहेक अरूलाई थाहा हुँदैन, दलहरूले उठाउने चन्दा । उनीहरूले कुन व्यक्तिसँग कति रकम चन्दा लिएको हो भनेर कहिल्यै सार्वजनिक पनि गर्दैनन् । जब कि कानुनले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा लिँदा बैंकिङ चेक वा ट्रान्सफर प्रयोग गर्न र १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा दिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पेसा र आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले यो कानुनी व्यवस्था मिचेर आर्थिक कारोबार गरिरहेका छन् ।
अन्नपूर्णको काखमा रहेको पञ्चकुण्ड हिमताल : किन बढ्दै छ आकार ?
अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको फेदीमा सन् १९९० मा हिमनदी भएको ठाउँमा पछि ५ वटा कुण्ड बने । ती कुण्ड बिलाएर अहिले एउटा ठूलो ताल बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) की रिमोट सेन्सिङ तथा भू–सूचना विश्लेषक फिनु श्रेष्ठका अनुसार पछिल्लो १२ वर्षमा यो हिमतालको आकार ८ सय ४६ प्रतिशतले बढेको छ । अन्नपूर्णको फेदीमा बनेको ताल र तालमा देखिएको फेरबदलले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको भौगोलिक तथा वातावरणीय परिवर्तनलाई देखाउँछ ।
घ्याङफेदी-कोलकाता कनेक्सन : गाउँबाट हराएका दिदीबहिनी एउटै कोठीमा
यौन व्यवसायमा लगाउनका लागि नेपालबाट भारत लगिएकी रिमाया एक्ली होइनन् । मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८१/०८२ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा भारतबाट नुवाकोटका १४९ महिला र २० बालिका तथा किशोरीको उद्धार गरिएको छ । उनीहरूले आफूहरू बेचबिखनमा परेको भनी मुद्दा गरेका छन् ।
विषादीको नियमन र नियन्त्रणमा कमजोर राज्य संयन्त्र
अन्न र तरकारी बालीमा रासायनिक विषादीको जथाभावी प्रयोग बढिरहँदा सरकारले नियमन र नियन्त्रणमा भने काम गर्न सकिरहेको छैन । तोकिएका वा स्वीकृत विषादीको प्रयोग गर्ने मात्रा र प्रयोग गर्ने तरिकाबारे किसानलाई उचित तालिम र प्राविधिक ज्ञान दिन नसक्दा विषादीको जथाभावी प्रयोग बढेको छ ।
टहरामै ज्यान गुमाइरहेका छन् भूकम्पपीडित
जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावित २०८० सालदेखि अझै अस्थायी टहरामै छन् । अस्थायी टहरामा रहँदा बर्खामा झरी र हिउँदामा ठन्डीबाट बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरी महिला जोखिममा छन् । टहरामै भएका गर्भवती, सुत्केरीहरूमा शरीर सुन्निने, निमोनियाजस्ता स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन् । आमासँगै नवजात शिशुहरूमा निमोनियाजस्तो गम्भीर स्वास्थ्य समस्या देखा परिरहेको छ । नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार दुई वर्षको अवधिमा चिसोका कारण ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । भूकम्पपछि सरकारले सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाएका हुन् ।
खेतबारीमा जथाभावी घातक विषादी, मानव स्वास्थ्यमा हानि
बाली नालीमा किरा देखिनेबित्तिकै किसानले विषादी खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विषादी प्रयोग बढेको छ । बढ्दो विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्य मात्रै होइन, पर्यावरण र पारस्थितिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । कृषकले जथाभावी रासायनिक विषादी हाल्दा शत्रुनाशक प्राकृतिक किरा मर्ने र कडा खालको विषादी पनि सजिलै पचाउन सक्ने नयाँ किराहरूको पैदा हुने जोखिम बढेको राष्ट्रिय कीट विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रका कीटविज्ञ काशीनाथ चिलुवालले बताए ।
कर छलीमा दलहरू
राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्तसहित ६२ वटा राजनीतिक दलले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर छली गरेको पाइएको छ । उनीहरूले घर बहाल कर, कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र अन्य अग्रिम कर छलेको भेटिएको छ । दलहरूले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासन पालना गर्ने आश्वासनसहित चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेकै वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छली गरेका हुन् । दलहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई निर्वाचन आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकसहित अरू लेखा परीक्षकबाट परीक्षण गराउँदा दलहरूले कर छली गरेको र दलका लेखा प्रणाली अपारदर्शी पाइएको छ । यसले दलहरुको पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
लक्जेम्बर्गको नक्कली भिसा, सक्कली श्रम स्वीकृति
लीलबहादुरको बंगलामुखीसँगै केशव गौतम र शारदा रिजाल दम्पतीले सञ्चालन गरेको पल्सवेभ तथा सब कुरा कन्सल्टेन्सीले पनि विदेश पठाउने भन्दै भ्रमपूर्ण विज्ञापन प्रकाशन गरी ठगी गरेको भनेर ४ सय ९३ जनाले विभागमा उजुरी दिएका छन् । दम्पती भने फरार छन् । ठगिएका मध्ये केहीलाई नक्कली भिसा र कागजातमा वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति दिएको पाइएको छ । नेपाल, नयाँदिल्ली, टर्की र लक्जेम्बर्गसम्मै सेटिङ मिलाएको भन्दै जताबाट जसरी पनि उडाउने लीलबहादुरको आश्वासनलाई विश्वास गर्दा आफू ठगिएको तुलारामले बताए । “पहिला पनि एजेन्टले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सेटिङमै उडाउन सकेकाले पत्याउन कर लाग्यो,” उनी भन्छन्, “त्यहाँ हुने गतिविधि देख्ने र भोग्ने साक्षी म आफैँ हुँ ।”
बाढीपहिरोले बगरमा परिणत हुँदै कृषियोग्य जमिन
विदेशबाट फर्किएकाको सीप र क्षमताको फाइदा उठाउन चुकिरहेको छ सरकार
भूकम्प प्रभावित विपन्नको छैन बलियो घर, राज्यको भएन भर
सरकारले २६ वर्षपछि लागू गर्दै आयोडिनयुक्त नुन सम्बन्धी कानुन
सरकारले आयोडिनयुक्त नुनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न २०५५ सालमा बनेको ऐन आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने भएको छ । वैशाख २, २०८२ का दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्रीवितरण) ऐन २०५५ लाई साउन १, २०८२ देखि नेपाल राज्यभर प्रारम्भ गर्ने सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।
नुनमा झेल : उत्पादनमा हुनुपर्ने आयोडिनको मात्रा भान्सामा, रोगको जोखिम
नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले सातै प्रदेशबाट संकलन गरेको आयो नुनको प्याकेट र असनमा बिक्री भइरहेको ढिके नुनको नमुना परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको मात्राभन्दा बढी आयोडिन भेटिएको छ ।
खोलामा सहर : बाढीको बबन्डर
नेपालको सहरीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ, बढ्दो सहरीकरणसँगै सहरी क्षेत्रका खोला र नदी किनारमा घर र अन्य संरचनाहरूको निर्माण पनि हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा त खोला नै मिचेर भवन बनाइएको छ । पानी बग्ने खोलालाई दायाँबायाँ पर्खाल लगाएर सानो परिएको छ । यसको परिणामस्वरूप, प्राकृतिक जल निकासीको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ, पानीको प्रवाह अनियन्त्रित हुन पुग्छ र सहरतिर बाढी फैलिन थाल्छ । काठमाडौं उत्पकाका खोला किनारका बस्तीले हरेक वर्ष यसको असर भोगिरहेका छन् ।
विद्यालयमा विपद्: अपांगता भएका बालबालिकाको सिकाइमा क्षति
९५ जना सामान्य अवस्थाका र २२ जना अपांगता भएका गरी १ सय १७ जना विद्यार्थीले पढ्दै आएका पशुपति आधारभूत विद्यालयमा अहिले एउटै कोठामा दुईवटा कक्षा सञ्चालन गरेर पनि ९५ जनाको पढाइलाई निरन्तरता दिइयो । तर टंकजस्ता अपांगता भएका विद्यार्थीको पढाइ भने रोकिएको छ । यसले विपद्बाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका अपांगता भएका बालबालिकालाई विपद्पछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन निक्कै कठिन देखिन्छ । बाढीपछि विद्यालय क्षेत्र अपांगमैत्री नभएकाले उनीहरूलाई विद्यालयमा बोलाउन नसकेको प्रधानाध्यापक निर्मलाकुमारी बताउँछिन् ।
भूकम्प विस्थापितको पुनःस्थापनामा अर्बौँको लगानी, बालुवामा पानी
२०७२ सालको भूकम्पबाट विस्थापितहरूका लागि सरकार, विभिन्न व्यक्ति तथा संघ संस्थाले ठाउँठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाइदिएका थिए । त्यतिखेर विपद्मा परेकाहरू बासकै लागि एकीकृत बस्तीमा आए पनि उनीहरूलाई त्यही टिकाउन सक्ने वातावरण नबन्दा विस्थापित परिवार पुनः आफ्नै जोखिमयुक्त पहाडी गाउँतिर फर्किन बाध्य छन् । मान्छे नै नबसेपछि एकातिर करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका एकीकृत बस्तीमा गरिएको लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ भने अर्कोतिर विस्थापित परिवारहरू पहाडका जोखिमयुक्त गाउँमै फर्किन बाध्य छन् ।
आप्रवासीलाई मताधिकार : सरकारको तयारी नै कमजोर
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले चैत ७, २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यसका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई भनेको थियो । त्यो आदेशपछि देशमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म सर्वोच्चको उक्त आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले आगामी चुनावमा आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी काम पनि खासै अघि बढाएको छैन ।
सांस्कृतिक पहिचान र अस्तित्व गुमाउने खतरामा उपल्लो मुस्ताङ
उपल्लो मुस्ताङका मध्ययुगीन बस्ती र यहाँका सांस्कृतिक सम्पदा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिने संकटसँग जुधिरहेका छन् । आन्तरिक र बाह्य पर्यटक लोभ्याउने लोमन्थाङका पुरातात्विक सम्पदा मात्र नभएर पछिल्लो समयमा समग्र उपल्लो मुस्ताङकै अस्तित्व संकटमा पर्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दाले गर्न थालेका छन् ।
header.Language
